सरकार ने वायदा किया है कि वह इस आपात बजट राशि के लिए उधार नहीं लेगी।
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हालांकि भविष्य के आपात बजट के लिए जापान को और क़र्ज़ की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए उसे अपने ख़र्चों में भारी कटौती करनी होगी।
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जापान सरकार ने देश में पिछले महीने आए भूकम्प और त्सुनामी की त्रासदी से उबरने के लिए ५ ० अरब डॉलर के आपात बजट को मंजूरी दी है।
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वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार के पास आपदा से निबटने के लिए पर्याप्त कोष मौजूद है, हालांकि उन्होंने सरकार की ओर से आपात बजट लाए जाने के सवाल पर चुप्पीसाध ली।
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जापान के मंत्रिमंडल ने सुनामी और भंयकर भूकंप से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण के लिए 50अरबडॉलर के आपात बजट को मंज़ूरी दी है। अब इस आपात बजट को संसद से मंज़ूरी लेनी होगी।
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जापान के मंत्रिमंडल ने सुनामी और भंयकर भूकंप से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण के लिए 50अरबडॉलर के आपात बजट को मंज़ूरी दी है। अब इस आपात बजट को संसद से मंज़ूरी लेनी होगी।
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इस आपात बजट का इस्तेमाल अस्थायी आवास की व्यवस्था करने, बंदरगाहों को दुरुस्त करने, सड़कों के पुनर्निर्माण और मलबे को हटाने में किया जाएगा। जापान का राष्ट्रीय क़र्ज़ पहलेसेही विकसित देशों के क़र्ज़ के अनुपात में सबसे ज़्यादा है।
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साथही करों को बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है। अगले हफ़्ते इस आपात बजट को संसद की मंज़ूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष की प्रधानमंत्री नाओतोकान के इस्तीफ़े की मांग के बावजूद बजट पारितहो जाएगा।
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सरकार का कहना है कि वो आपात बजट के लिए और क़र्ज़ नही लेगी। ऐसी योजना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने-वाला कर बढ़ा दिया जाएगा और बच्चों के साथ रह रहे परिवारों के लिए भत्ते बढ़ाने वाला प्रस्ताव रद्दकर दिया जाएगा।
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